ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 3,084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ED ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਅਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ, ਠਾਣੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ, ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RHFL) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RCFL) ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 2017 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ RHFL ਵਿੱਚ 2,965 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ RCFL ਵਿੱਚ 2,045 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (NPA) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, RHFL ਦਾ 1,353.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ RCFL ਦਾ 1,984 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।
ED ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ₹17,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 35 ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ 25 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।















