ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਹੋਏ ਇਕ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ’ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਬਾਈਕ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਅਤੇ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਕੱਢ ਕੇ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਲਾਸਟ ’ਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੁਰਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ 117 ਗਵਾਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਦੀ ਹੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
