ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ 68 ਕੇਸ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਫੈਲਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਵੀ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਡੁੱਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡ ਕੋਰਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਹਤ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।