ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਬੀ.ਵਾਈ) ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਫਸਲ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਫੀ ਸੋਧੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 98 ਫੀਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਇਲਾਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਫਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2000-01 ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦਕਿ ਨਰਮੇ ਵਿਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਪੂਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੇਠ ਕਵਰ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾ ਰੋਕ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਗ੍ਰਸਤ ਕਦੀ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਆਦਿ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਉਣੀ 2014 ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ”ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ‘ਕੱਟੀ ਅਤੇ ਪਈ’ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਤੁਰੰਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਣਵਿਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਦਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਬੋਝ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦਾ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਲਾਗਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।