ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ BCCI ਨੇ ਆਮ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਯਕੀਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਰਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤਾਭ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ 28 ਰਾਜ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ SGM ਹੋਈ। ਆਮ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।” ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇੰਗਲੈਂਡੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੌਨਟਰੈਕਟ ਤਹਿਤ A ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, A, B ਅਤੇ C ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ, ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਸਭਾ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਗਾਮੀ ਘਰੇਲੂ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਵਰਗ ‘ਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫ਼ੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ CEO ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਸਭਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।












