ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪ-ਪ੍ਰ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਪੀ.ਜੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੀ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਤੰਤਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ‘ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਮੁੰਬਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਤੁਹਿਨ ਏ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ.ਜੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਐਸ.ਪੀ.ਜੀ ਕਵਰ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ।