ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਟੁੱਟਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ’ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡਿਗਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਦਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
