ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਭਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 2018-19 ਵਿੱਚ 21.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2018-19 ਤੋਂ 2024-25 ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (IMF) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 10.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ 9.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 12.39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ IMF ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
