ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ‘ਬਿਮਾਰ’ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ! ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਰਚ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਢਹਿ-ਢੇਰੀ” ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26’ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਜੀਵਨ ਉਮੀਦ ਸਿਰਫ਼ 67.8 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3,50,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 894 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 329 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ‘ਸਟੰਟਿੰਗ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਮਾੜੀ ਸਫਾਈ, ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਲੇਡੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ’ ਵਰਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਬਿਮਾਰ’ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਈਆਂ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।