ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਆਂਇਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਪੀੜਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਫੜਨਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨਹੀਂ’ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾ ਦੇਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਫੜਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਜਾਮੀ ਦਾ ਨਾਲਾ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
