ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ (ਐੱਮ. ਸੀਜ਼) ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਗਇਨ ਆਈ. ਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਜੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ 43,321 ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮ. ਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਈ. ਡੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਣ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀਜ਼. ਦੀਆਂ 41,000 (ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਲੌਗਇਨ ਆਈ. ਡੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਇਨ ਆਈ. ਡੀਜ਼ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਰਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫੀਸ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ-1076 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ, ਸੂਬਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।