ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 16,518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਅਗਸਤ, 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਸਤਾਖਰਸ਼ੁਦਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਭਾਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
