ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (25 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐੱਮ. ਪੀਜ਼.) ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ (ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
