ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਭਲੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਤਰਣ ਤਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
