ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਟੀ. ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2 ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਤਥਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।’’ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
