ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ ਟ੍ਰੇਨੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈੱਕ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਬਾਲ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 123 ਫਾਸਟ ਟਰੈੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 90 ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫਾਸਟ ਟਰੈੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 409 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ POCSO ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ 752 ਫਾਸਟ ਟਰੈੱਕ 30 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਗਰੋਂ 2,53,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 123 ਫਾਸਟ ਟਰੈੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 20 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ POCSO ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ 103 ਸੰਯੁਕਤ ਫਾਸਟ ਟਰੈੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ POCSO ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ।
ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੂਮੈਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (WHL) 181, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ERSS)-112, ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ-1930 ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। WHL ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ERSS ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਮਾਈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੁਮੈਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
