ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ.ਵੀ. ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬੋਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਆਸਥਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ 8 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
