ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, – ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਭਾਵ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
