ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਡਟਦੇ : ਹੁੱਡਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ 2020 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮਗਰੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ MSP ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ MSP ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 9 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੁਰੂਕੇਸ਼ਤਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ‘400 ਪਾਰ’ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਜੁਮਲਿਆਂ’ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ।