ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ MSP ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ MSP ਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਦੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਵੀ. ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਦਰਅਸਲ ਯੂ. ਪੀ. ਏ2 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ MSP ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ MSP ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ MSP ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ MSP ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
