ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਦਮ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼. ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਛਪੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਰੇ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਕਾਲ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ।