ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਬੁਗਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹੱਕ ਕੱਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਿਖਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਗਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 2015 ‘ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਗਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ” ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
