‘ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼, ਕਿਹਾ- ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਜੱਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ‘ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,‘ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਮੰਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਾਧਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਕੀਲ ਲਿਜ਼ ਮੈਥਿਊ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।