ਪਿਟਬੁੱਲ-ਬੁੱਲਡੌਗ ਸਣੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਨ, HC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਟਬੁੱਲ, ਟੇਰੀਅਰਸ, ਅਮਰੀਕਨ ਬੁਲਡੌਗ ਆਦਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਲਡੌਗ, ਰੋਟਵੀਲਰ, ਪਿਟਬੁੱਲ, ਟੈਰੀਅਰਜ਼, ਨਿਓਪੋਲੀਟਨ ਮਾਸਟਿਫ ਆਦਿ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਟਬੁੱਲ, ਟੈਰੀਅਰਜ਼, ਅਮਰੀਕਨ ਬੁੱਲਡੌਗ, ਰੋਟਵੀਲਰ, ਜਾਪਾਨੀ ਟੋਸਾ, ਬੈਂਡੌਗ, ਨਿਓਪੋਲੀਟਨ ਮਾਸਟਿਫ, ਵੁਲਫ ਡੌਗ, ਬੋਅਰਬੋਏਲ, ਪ੍ਰੇਸਾ ਕੈਨਾਰੀਓ, ਫਿਲਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਲੇਰੋ, ਟੋਸਾ ਇਨੂ, ਕੇਨ ਕੋਰਸੋ, ਡੋਗੋ ਅਰਜਨਟੀਨੋ ਆਦਿ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।