ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਸੜੀ ਪਰਾਲੀ, 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2020 ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁਲ 83,002 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2021 ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਕੇ 71,304, 2022 ਵਿਚ 49,922 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕੇ 36,663 ਰਹਿ ਗਏ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 2020 ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁਲ 4,202 ਮਾਮਲੇ, 2021 ਵਿਚ 6,987 ਮਾਮਲੇ, 2022 ਵਿਚ 3,661 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2,303 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ 37 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2021 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਹ 67 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2020 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ 2024 ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।