BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2021 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਤਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।’’
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਕਿ.ਮੀ. ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ।” ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।