ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਹਾ-ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ

ਜਲੰਧਰ – ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ।
ਜਾਣੋ ਕੀ-ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ
ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਪਣਾ ਭਲਾ’ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਭਲਾਈ) ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਉਧਾਰ (ਕਰਜ਼ਾ) ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੋਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 3.24 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਰਚੇ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ‘ਹਰ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ‘ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਈ ਭਰਦੀ ਹੈ। 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ‘ਚ ਡੁੱਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮ. (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਲੋਕ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ‘ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ‘ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ’ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬ ‘ਚ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ‘ਚੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੈਂ ਰਾਜਨੇਤਾ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਠਜੋੜ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਤਪਾਦ ਸਰਚਾਰਜ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾਈ ਗਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਸਰਚਾਰਜ ਮਾਲੀਆ ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੇਕਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇਕ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਲੀਆ ਤੋਂ 2500 ਤੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਸਤਾ ‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ‘ਤੇ। ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ।