ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਖ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ: ਬਰਸਟ

ਜਲੰਧਰ : ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਖਾਸ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਨਾ ਝਾਕਣਾ ਪਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਾਰੀਖ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 75 ਬਾਏ 200 ਤੇ 50 ਬਾਏ 100 ਦੇ ਸੈੱਡ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ
ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਡੋਰ ਗੇਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੈੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਿਸਟਮ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਏਟੀਐੱਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਬਰਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਡੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ।