ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਕਾਂਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 1957 ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।