ਧਰਮੀ ਫੌ਼ਜੀਆਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਠੇਕੇ/ਕਿਰਾਏ/ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 76 ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਧੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀ.ਐਮ. ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 14 ਹੋਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ (ਯੋਗਾ) ਅਤੇ 200 ਟਰੇਨਰ (ਯੋਗਾ) ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੁਰਵੈਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੀ.ਐਮ. ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 14 ਹੋਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ (ਯੋਗਾ), 200 ਹੋਰ ਟਰੇਨਰ (ਯੋਗਾ) ਦੀ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ (ਕਨਸੌਲੀਡੇਟਿਡ) ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਪਰ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ਰ-ਕਮ-ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਤੇ ਚਾਰ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ/ਕਲਾਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
366 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਗਊ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 366 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 8.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਤੇ ਪਈ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ/ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੜ ਸੰਰਚਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ/ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2008 ਦੇ ਨਿਯਮ 260 (3) ਅਤੇ 261 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ (ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸ) ਰੂਲਜ਼, 2008 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਰੂਲ 260 (3) ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ 261 ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 34 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਯਮ 260 (3) ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ) ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਧਿਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮਵਾਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਿਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਮਾਲਕ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਲਕ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੂਲ 261 ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 34 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਕਦੀ ਰਸੀਦ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2019’ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਇਕਾਈਆਂ, ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ’ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.), ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.), ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ (ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੋਵੇਂ) ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।