ਮਣੀਪੁਰ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਾਹ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦੱਸਿਆ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 4 ਮਈ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਕੇ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।