ਲਿਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ 6 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਚ ਲਿਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਇਵਜ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਕਰ ਵਰਲਡ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ 6 ਕਰੋੜ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
‘ਕੋਰਟ ਹੀ ਲਿਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ’
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਕੁਣਾਲ ਮਲਵਾਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰੀਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਸਿਰਫ਼ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ 2 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਹੀ ਬਾਕੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਕੇ ਲਿਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।