ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ, 1991 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।