ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ- ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਅਪਮਾਨ’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ, ਇਸਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੱਜ ਹੇਮੰਤ ਪ੍ਰੱਛਕ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁਰਣੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ 2019 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2019 ‘ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੋ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ‘ਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਮੋਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?’ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।