ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਫੰਡਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਹਾ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜਨ ਦੇ 1112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜਨ ਦੇ 765 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 3637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।