ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਗੜਦਾ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਭਾਜਪਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ 2014 ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਥੀ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਬਦਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਲੰਘੀਆਂ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਜੂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੈਸਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ’ਚ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਵੇਗੀ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ
ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ। ਲੰਘੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮੋਲ-ਭਾਅ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਪਕੜ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿਸਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ’ਚ ਉਹ ਝੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ।