ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲਾ : ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੋਇਨਪੱਲੀ, ਬਿਨਾਏ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ।