‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 19 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਾਨਿਕਸ’ ਕੇਡਰ ਦੇ ‘ਗਰੁੱਪ-ਏ’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।