ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸੀ. ਆਰ. ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ 19 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 19 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।