ਪਾਕਿ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਵਾਪਸ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਬਿੱਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023’ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਵੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਏ.ਬੀ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ, ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 75 (ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਏ. ਬੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਏ.ਬੀ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2022 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਐੱਨ.ਏ.ਬੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਵੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।