ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2019 ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇਕ ਰੈਲੀ ’ਚ ‘ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ’ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ’ਚ ਲਿਖੇ 160 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਖੇਪ ਪੈਰ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੀਮ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ। ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 12 ਤੁਗਲਕ ਰੋਡ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਵਾਲੇ ਤੰਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
