ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਕਲ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਦਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਠਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੋਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
