ਪਾਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਦਬਾਅ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਖੈਬਰ-ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਵੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ “ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ” ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,”। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਦਖਲ’ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਸਿਫ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਰਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਨੇਤਾ’ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।