ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਅਣਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਔਰਤ ਨੇ ਭਰੂਣ ’ਚ ਦਿਮਾਗ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰਭ ਨੂੰ 33ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਡਿਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਭਰੂਣ ’ਚ ਦਿਮਾਗ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਗਰੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
