ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹਰ ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ.) ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2005 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (99ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2014 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਜੇ.ਏ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
