ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ: ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ

ਜਲੰਧਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਘਪਲਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਘਪਲਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਘਪਲਾ, ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. , ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਘਪਲਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਾ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਵਜੀਫ਼ਾ ਘਪਲਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ।