ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜੋੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਲਾੜਾ ਜਾਂ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਜੇਕਰ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾੜਾ ਜਾਂ ਲਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸ ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।