ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਖ਼ਾਸ ਜਾਇਦਾਦ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ‘ਮਸ਼ਾਲ’ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਮਸ਼ਾਲ’ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਸ਼ਾਲ’ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2004 ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ।