ਦਿੱਲੀ: ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਲੇ ’ਚ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਕਾਸ ਢੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤਿੰਨੋਂ (ਜਮਾਨਤ) ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੋੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਵਾਉਣ ਅਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2017 ’ਚ ਜੈਨ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੈਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਜੈਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 8 ਹੋਰ ਖਿਲਾਫ ਈ.ਡੀ. ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।