ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਕੀਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਬਲਾਸਟਰ ਯੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ‘ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਣਨਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਬਲਾਸਟਰ ਯੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਾਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 31 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੰਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ 8 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਿਕਸ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼-ਦਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਣਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਢੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਕੁਲਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।